केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 5,400 से अधिक शैक्षणिक पद खाली पड़े हैं, जिनमें से आधे से अधिक पद ओबीसी, एससी और एसटी वर्गों के लिए आरक्षित हैं। यह जानकारी केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने बुधवार को राज्यसभा में दी।
उन्होंने बताया कि सरकार विशेष भर्ती अभियान के तहत इन पदों को भरने के लिए प्रयासरत है। इस अभियान के अंतर्गत अब तक 7,825 से अधिक शैक्षणिक पद भरे जा चुके हैं। इसके बावजूद, 31 जनवरी 2025 तक केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुल 5,410 पद रिक्त रहने की संभावना है।
आरक्षित श्रेणियों के लिए रिक्तियां
मजूमदार ने बताया कि रिक्त पदों में से एससी के लिए 788, एसटी के लिए 472 और ओबीसी के लिए 1,521 पद शामिल हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि रिक्तियां स्वाभाविक कारणों जैसे सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र और छात्रों की बढ़ती संख्या के कारण उत्पन्न होती हैं। इसके चलते अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नई भर्तियों की जरूरत पड़ती है।
नियुक्तियों की जिम्मेदारी
मंत्री ने यह भी बताया कि इन रिक्त पदों को भरने की जिम्मेदारी केंद्रीय विश्वविद्यालयों (सीयूएस) पर है। विश्वविद्यालयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि भर्ती प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो और आरक्षित वर्गों को उनका उचित प्रतिनिधित्व मिले।
इस खबर से यह साफ होता है कि सरकार विश्वविद्यालयों में खाली पड़े शैक्षणिक पदों को भरने के लिए सक्रिय है, लेकिन अभी भी एक बड़ा शून्य बना हुआ है। क्या विश्वविद्यालय इन रिक्तियों को जल्द भर पाएंगे? यह देखने वाली बात होगी।
